ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 2006-07 ਤੋਂ ‘ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 6.03 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 2.16 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ 5.2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਡਾ. ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
