ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਆਪ’ ਬਨਾਮ ‘ਆਲ’ (ਵਿਰੋਧੀ) ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
