ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਔਸਤਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ (ਘਰੇਲੂ ਭੱਤਾ) ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਨਿਯਮ 89 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 89 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।