‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 129ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਐੱਸਐੱਸ ਚੰਨੀ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 360 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਸਐੱਸ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
