ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖ਼ਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? -ਪੀਟੀਆਈ