DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ

ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ; ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੂਬੇ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Advertisement

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਮਦਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਆਰੰਭਿਆ: ਨਿੱਝਰ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕੌਮ ਟਾਵਰ ’ਤੇ 280 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ।

Advertisement
×