ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ: ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ

ਦਾਵਣਗੇਰੇ, 16 ਜੂਨ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ