DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਇਆ

ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੰਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 20 ਅਪਰੈਲ

Advertisement

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਦ ਰੁਪਏ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ: ਕਿਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement
×