ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭੀਖੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਭੀਖੀ (ਮਾਨਸਾ), 14 ਜੂਨ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੀਖੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੋਲ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 33 ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਰੋਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ, ਬੱਲਮ ਢੈਪਈ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਰੋਡਾ ਸਿੰਘ, ਜੀਤੋ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ, ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
