ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਅਰਚਿਤ ਵਾਟਸ/ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੰਤ ਦਰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
