ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ’ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਡਰਾਫਟ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਲਵਾ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
