ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ

ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ‘ਔੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਤਮੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਯਹੂਦੀ ਯੁੱਧ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਆਪ ਹੁਣ ਸਭ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ; ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।’’ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਸ਼ਟ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਆਂਇਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੰਗਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1975 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ 3379 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ (1948) ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,’’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ।’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਸੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਘੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਥੋਪੀ ਗਈ ਭੁੱਖਮਰੀ।

ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਸਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ- ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ- ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

* ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ।