ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ‘13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।’
Advertisement

ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬੱਬੀਂ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਹਮਲਾਵਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Advertisement

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 21 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 1948 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਘੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਵਾੜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ, 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ‘13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।’ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਸੱਚੇ ਹਨ। 1857 ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨਵਾਬ, ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਡੈੱਕਨ ਹੈਰਲਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ- ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ।’

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣਛ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ- ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ- ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in

Advertisement