ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ... ... ...

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਠੋਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ...।” ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ/ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ/ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਸਵੱਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ/ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂ 1931 ਵਾਂਗ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਮ ਇਤਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਏ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਚੋਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਂਗ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ/ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:

- ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ,

- ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮੀ ਹੋਵੇ,

- ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਵੇ,

- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ (ਪਹਿਰ ਰਾਤ) ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ

- ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

1920 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜਥਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਦਰਜਨ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1920 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ) ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. (ਸੰਤ) ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਆਚਰਨ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਹਿਤੀਆ’ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਨਾ ਆਖੇ।

ਨਿਸਵਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ‘ਚੋਣ-ਮੰਡਲ’ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਯਕੀਨਨ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ, ਮਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੁਣ ਸੰਗਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੀ।” ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ।”

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417