ਹੜ੍ਹ: ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਹੜ੍ਹ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਕਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਜੀਵਨ ਗਤੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਰੋਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖ਼ੁਦ ਸਹੇੜੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਐਲਨ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ।

ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1975 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 7880 ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1,34,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4700 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1975 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ।

ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰੂ

ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਖ਼ਵਾਜਾ ਪੀਰ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ

ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1978, 1988, 1993 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹੜ੍ਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1988 ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਗਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98781-11445