ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੇਟੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਵੱਲੋਂ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਐੱਲ ਓ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐੱਲ ਏ ਸੀ। ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਰੈਡਕਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 113 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਕਈ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਸਿਰ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ 700 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਰੈਡਕਲਿਫ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੋਂ ਤਬਾਦਲੇ’ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕੀਰ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਲੀਲਾਂ, ਆਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਡਕਲਿਫ 8 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਡਿੱਗ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਡਕਲਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬਿਊਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਵੀ ਇਉਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਝੱਲਣਗੇ ਹੀ’। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਾ ਕਿ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ (ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਵਾਰਡ) 9 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿੱਲ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਨਾਲ ਜਿਨਾਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਰੱਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ।

ਰੈਡਕਲਿਫ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਅ-ਲਾਰਡ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਗੇ।’’

ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਕਾਊਂਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-13448