ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਧੱਕੇ’ ਨਾਲ ਜਾਂ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇੱਕ ਕਨਾਲ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਦੋ ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: (ਆਈ) ਦੇ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 5 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਲ’, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਰਜ਼ੀ/ਸਹਿਮਤੀ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ‘ਵਿਲ’/ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ- 2013’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵ ‘ਧੱਕੇ’ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1955’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਧੱਕੇ’ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ‘ਤਿੜ-ਫਿੜ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੋ ’ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ’ ਵਾਲ਼ਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਜੜੇ/ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਜ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ’ਚ ਇਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਕੰਪਲਸਰੀ) ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।” ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01988