ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਐੱਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ. ਘਾਟੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਾਰਚ 1929 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ (Public Safety Bill) ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਝਗੜੇ ਸੋਧ ਬਿਲ (Trade Disputes Amendment Bill) ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਿਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।’’
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਿਹਣਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।’
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਅਪਰੈਲ 1929 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਦੇਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਉਕਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ/ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੈਬਲੀ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਏਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਉ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ‘ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ? ... ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਨਿਹੱਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ, ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’
ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- ‘ਅਸੀਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ... ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਵੋ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੋ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ।’
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 307 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ 1929 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਖੋਲ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ
1929 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਠਾਹਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਫਨਿੰਦਰਨਾਥ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ
ਆਖ਼ਰ 6 ਜੂਨ 1929 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।’ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ’।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ‘ਕੀ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਣਗੇ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘੜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ‘ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ’ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਬਣ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ‘ਲਾ ਹਿਊਮਿਨੇਤ’ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਾਵਦਾ’ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੇ।’
(ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’ ਵਿੱਚੋਂ)
ਸੰਪਰਕ: 94170-72314, 0175-2281224