ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ…।’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਡਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਹਰਿਆਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਧੂੜ-ਕਣ/ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮਰ ਕਰੇ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

6 ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕੇ ਸੀ ਰੁਪਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸੁਨੇਹਾ

6 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਥਨਾਂ/ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

(2)

6 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਈਮੇਲ

ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ

6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਜੂਨ 1984: ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ’ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਈਮੇਲ

ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢ

6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਵਕਤ ਦੀ ਬੋਦੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਸ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਤਨਪਾਲ ਡੂਡੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ

31 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਭਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

31 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀ-ਬਸਤੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ