ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਨਾਮ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾ. ਜੰਮੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 1975 ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਵ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੰਮੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ

3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਲਾ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ) ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ-ਕਲੂਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੀਪ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਹੈਬੋਵਾਲ, ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੇਗੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? 4 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1972 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਕੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ?

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਉੱਪਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ: ‘ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ।’ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਦੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), ਈਮੇਲ

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

2 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 118ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 126ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 143 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 30 ਪਿੰਡ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹੀ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

2 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਨਾਸ਼?’ (ਲੇਖਕਾ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਅਹਿਸਾਸ’ ਨੇ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲਿਆ। 28 ਜੂਨ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਰਾਵੀ ’ਚ ਸਮਾਇਆ ਇੰਦਰ ਤੇ ਬੇਗੋ ਦਾ ਪਿਆਰ’ (ਲੇਖਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਜੂ ਰਾਇਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨੇ ਯਾਦ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਨਾ ਵਿਛਦੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ