ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਉਂਝ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਹਿਮਾਚਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ

29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀ਼ਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਠ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।

ਮੋਹ, ਪਟਿਆਲਾ

(3)

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ; ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

29 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚਿਕਨ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪੋਟੀ ਆਖਣ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਦਵਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਈ- ‘‘ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਖੰਡੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ- ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਅਣਬਣ ਦੂਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ… ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ suo moto ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਰਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਨੇ ‘ਘੂਰੀ ਦੀ ਚੂਰੀ’ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘੂਰ ਜਾਂ ਝਿੜਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੋਹੀੜ ਦੇ ਕਰਨਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਈਟੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ

29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ’ ਅਤੀਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਨੇਹਾ

27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ’ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਆਦਿ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਤਰਜਮਾ

ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਤਰਜਮਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ The Tribune ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ। ਉਂਝ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ, (ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ

23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 9600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕੀਏ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)