ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ (ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹਾਲੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ’ (15 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਬਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ‘ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵੱਲ’, ‘ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੱਲ’ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗਾਂ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂ ਵਰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਲੇਖ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੀਰਘ ਲਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਲਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰਨੇ ਸਿੱਖੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਗੰਵਾਰਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟ?

14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਜਿ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜੋ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਨਸਾ

ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ

14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਧਰਤੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ…’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੌੜ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ; ਸੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਉਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਮਾਜਰਾ ਮੰਨਾਸਿੰਘਵਾਲਾ

ਪਰਾਲੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਿਾਈ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)