ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ’ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਜਾਂ ਬੈਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਜਾਂ ਬੈਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਇੱਕ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਧਾਰਨਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨੱਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2025 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।
