ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਸਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ‘ਲਾੜਕੀ ਬਹਿਨਾ’ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਆਗੂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਘਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ) ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’

ਇਹ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਇਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ‘ਰਿਆਇਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ’ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ‘ਰੋਗ’ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ।