ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ

ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ 252 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਕਯੂਐੱਲਆਈ (2025) ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 (ਮਹੀਨ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮਰ ਦੇ 8.2 ਸਾਲ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (245) ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਟੀਈਆਰਆਈ (ਟੇਰੀ) ਦੀ ਸੋਰਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ2.5 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨਅਤਾਂ, 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਨਾਂ (ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ, ਰੀਫਿਊਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੈਸਤਰਾਂ, ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਮੇਤ), 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚ ਮਹੀਨ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਅਧਿਐਨ (2014) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜਰ, ਵਗੈਰਾ (2004) ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਦਾ ਪੀਐੱਮ2.5 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ10 ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਇੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ 17 ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਪੀਐੱਮ2.5 ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪੀਐੱਮ2.5 ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ10 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਸੀਆਰਈਏ) ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਐੱਸਓ2 ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਜੀਡੀ) ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ10 ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਨਅਤ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।