DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ (2 ਦਸੰਬਰ) ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਭ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ (2 ਦਸੰਬਰ) ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ; ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਦਲੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ

Advertisement

ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ ਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”, ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Advertisement

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ

ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ,

ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੇਂਡੂ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ

ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ

਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ

ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ

ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Advertisement
×