ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਰੈਕ (ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 235 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਛੰਡੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਸੌ ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 175 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲਿੰਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਲਿੰਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।