ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦਖ਼ਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

​ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 500 ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ “ਫਰੰਟਲਾਈਨ” ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

​ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।