ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਐਕਟ-2005 ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ), 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਕਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਢੰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
