ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੰਡ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10300 ਕਿਉੂਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਾ 11700 ਕਿਊਸਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਾਧ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।