ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਖਾਰੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਲਾਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਗਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 32 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਟਾਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ।
