ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਮਗਰਮੱਛ’ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ’ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2020 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਰੱਗ ਡੀਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੰਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਾ ਬੁਝੇ।
