ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਕੀਮਾਂ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ 67,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 23,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 19,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।