ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ

ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੀਂ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਜੌਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 17 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੇਮੁਖਤਾ। ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਇਆਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ‘ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਲ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਲਮਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਬਸ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘੜ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।