ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ
ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਨ 2011 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ (state) ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
