ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਮਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’। ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ/ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਤਾਬਚੇ ‘‘ਭਾਰਤ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ (Bharat: The Mother of Democracy) ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ (Official) ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 1946-48 (ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ) ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।’’ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦਾ ਸੰਘ (Union) ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ (‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ’) ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।