ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਠੱਗਾਂ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5892 ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ‘ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ’ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
