ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਪਏ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ’ਚ ਚੀਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।