ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਐਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੇ ਓਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਖਾ ਵਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੀਬਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ।