ਤਿਆਨਜਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ’ਚ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਿਆਨਜਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐੱਸਸੀਓ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੜਬੜ-ਗ੍ਰਸਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਗ਼ੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਖੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।