​ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਘੱਟ-ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਏੇਕੀਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ- ਵਿਆਪਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

​ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।