ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਐਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਚਿਤਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਾਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਉਮਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੰਭੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਝਿਜਕ, ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
