ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੁਪਰੇਨੌਰਫੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ...
ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੁਪਰੇਨੌਰਫੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਪਰੇਨੌਰਫੀਨ ਕੋਈ ਆਮ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪਿਆਇਡ ਦਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾ ਉਸੇ ਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਗਾਇਬ ਸੀ; ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ; ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਦਵਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟਾਲਣਯੋਗ ਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।