ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਓਲਡ’ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ?
ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
