ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਵਣਸ਼ਕਤੀ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਦਰੁਸਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

​ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

​ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ

ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।