ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ‘ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ ‘ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਤਿਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ’; ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਾਸਾ/ਰਕਮ/ਇਕਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟ (Non-Performing Asset- ਐੱਨਪੀਏ)’ ਜਾਂ ‘ਕੰਮ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਾਸਾ/ਰਕਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਜਿ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ), ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਐੱਨਪੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ; ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾਏ ਹਨ; ਇਹ ਐੱਨਪੀਏ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੇ ਹਨ? ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਐੱਨਪੀਏਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ’ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਅਸਾਸੇ ਘਟਾ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਹੈ; ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਤਿਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਟਿਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ‘ਰਾਈਟ ਆਫ - ਹਿਸਾਬ-ਕਤਿਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਤਿਾਬ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ‘ਹਿਸਾਬ-ਕਤਿਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ/ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵੱਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਉਜਰਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
