ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ; ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ’ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਰੇਪਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
