ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ “ਰਾਹ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
