ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 60,000 ਕੇਸ ਡੂੰਘੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਿਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ- ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸੂਬਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।