ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੁਆਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੂਪੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੱਟਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਝਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ।